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जलवायु परिवर्तन पर निबंध (Essay on Climate Change in Hindi)

जलवायु परिवर्तन पर निबंध: धरती पर जीवन के अनुकूल जलवायु के कारण ही यहां जीवन संभव है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें लगातार हो रहे परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ाई है। जीवाश्म ईंधन जैसे, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। औसत मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज (Climate change) कहा जाता है। दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में जलवायु में बड़े स्तर पर हो रहे परिवर्तन से जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन दिनों उद्योग और शहरीकरण से इस परिवर्तन में तेजी देखी गई है।

जलवायु परिवर्तन पर लेख (Essay on climate change in hindi) - जलवायु क्या है?

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सामान्यतः जलवायु का मतलब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन (Climate Change) कहते हैं। जलवायु एक ऐसा पहलू है जो दुनिया के हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। जलवायु की दशा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। मानवीय तथा कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जलवायु की दशा बदल रही है। हाल के वर्षों और दशकों में गर्मी के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं: यूएन जलवायु रिपोर्ट 2019 इस बात की पुष्टि करती है कि 2010-2019 सबसे गर्म दशक था। वर्ष 2019 में वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड (CO2) तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसें नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी।

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इन सब वजहों से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, जिसे जलवायु परिवर्तन की संज्ञा दी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जलवायु में हो रहे नकारात्मक परिवर्तन (Negative changes in climate) पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होंगे। हालांकि जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों के प्रति सरकारें जागरूक हो रही हैं और लोगों को भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों के प्रति आगाह करने की जरूरत है। हमारे देश भारत के लिए राहत की बात है कि वर्ष 2024 में जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में सातवें स्थान पर रहा जो बीते वर्ष 2023 में 8वें नंबर पर था। हालांकि इसमें अभी काफी सुधार की जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन पर निबंध (jalvayu parivartan par nibandh) से इस विषय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर एक बेहद गंभीर मुद्दा है जिससे अवगत करवाने के लिए विद्यालयों में छात्रों को भी जलवायु परिवर्तन पर निबंध (Essay on Climate Change in hindi) लिखने का कार्य दे दिया जाता है या फिर कभी-कभी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए जलवायु परिवर्तन पर निबंध (climate change par nibandh) लिखने से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।

हिंदी में निबंध- भाषा कौशल, लिखने का तरीका जानें

जलवायु परिवर्तन पर लेख (jalvayu parivartan par lekh) के प्रारंभ में जलवायु क्या है, पहले इस बात को समझने की जरूरत है। एक बड़े भू-क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत स्थिति को जलवायु की संज्ञा दी जाती है। किसी भू-भाग की जलवायु पर उसकी भौगोलिक स्थिति का सर्वाधिक असर पड़ता है। यूरोपीय देशों में जहां गर्मी की ऋतु छोटी होती है और कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबकि भारत में अधिक गर्मी वाले मौसम की प्रधानता रहती है। सर्दियों के 2-3 महीनों को छोड़ दिया जाए, तो शेष समय जलवायु गर्म ही रहता है। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, तो सर्दियों की ऋतु का तापमान औसत स्तर का रहता है। इस तरह किसी क्षेत्र की जलवायु उसकी स्थिति पर निर्भर करती है।

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किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु में आने वाले परिवर्तन के प्रभाव को एक सीमित क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है तथा पूरी दुनिया में भी इसके प्रभाव दिखने लगे हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर दशा में पहुँच रही है और पूरे विश्व पर इसका असर देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट (climate report) में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ-साथ वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के भौतिक संकेतों - जैसे भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और बर्फ के पिघलने के अलावा सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य, प्रवास और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा और भूमि तथा समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया गया है। जलवायु परिवर्तन को विस्तार से समझने के लिए क्लाइमेटचेंज नॉलेज पोर्टल https://climateknowledgeportal.worldbank.org/overview पर विजिट कर इसे विस्तार से समझ सकते हैं। यह पोर्टल दुनिया भर में सदियों से हो रहे जलवायु परिवर्न को विस्तार से बताता है। जलवायु परिवर्तन में सकारात्मक सुधार के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्थानों, सरकारों को जागरूक करते हुए इस दिशा में व्यापक पैमाने पर काम करने को प्रोत्साहिक किया जाता है।

बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी पृथ्वी के तापमान में लगातर बढ़ोतरी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण बढ़ते तापमान ने जलवायु परिवर्तन की स्थिति को और गंभीर बनाने का कार्य किया है। जलवायु रिपोर्ट के अनुसार 1980 के दशक के बाद आगामी प्रत्येक दशक, 1850 से किसी भी दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव पेटेरी टालस के इस कथन से भी यह बात समझी जा सकती है - अब तक का सबसे गर्म साल 2016 था, लेकिन जल्द ही इससे अधिक गर्म वर्ष देखने को मिल सकते हैं। यह देखते हुए कि ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में वृद्धि जारी है, तापमान में वृद्धि (global warming) जारी रहेगी। आगामी दशकों के लिए लगाए जाने एक हालिया पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि आने वाले पांच वर्षों में एक नया वार्षिक वैश्विक तापमान रिकॉर्ड मिलने की आशंका है।

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जिसके कारण के कारणों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है- प्राकृतिक और मानवीय। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी, महासागरीय धाराओं, महाद्वीपों के अलगाव आदि प्रमुख हैं।

ज्वालामुखी- ज्वालामुखी की सक्रियता बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल कण तथा राख को वायुमण्डल में फैलाने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, ज्वालामुखी की सक्रियता कुछ दिनों की ही हो सकती हैं, लेकिन भारी मात्रा में निकलने वाली गैसें तथा राख लंबे समय तक जलवायु के पैटर्न को प्रभावित करती है।

महासागरीय धाराएं- महासागरों की जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल या भू-सतह की तुलना में दुगुना तापमान इनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। महासागरीय प्रवाह चारों ओर तापमान के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। इनकी वजह से हवाओं की दिशा परिवर्तित कर तापमान को प्रभावित किया जाता है। तापमान को अवशोषित करने वाली ग्रीनहाउस गैस का एक अहम हिस्सा समुद्रों जलवाष्प होती है जो कि वायुमंडल में तापमान को अवशोषित करने का काम करती है।

मिथेन गैस का भंडार- आर्कटिक महासागर की बर्फ के नीचे अतल गहराइयों में मेथेन हाइड्रेट के रूप में ग्रीनहाउस गैस मेथेन का विशाल भंडार है जो विशिष्ट ताप और दाब में हाइड्राइट रूप में रहता है। ताप और दाब में परिवर्तन होने पर यह मिथेन मुक्त होती है और वायुमंडल में घुल जाती है। अपने गैसीय रूप में, मिथेन सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों में से एक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म करती है।

ग्रीनहाउस प्रभाव गैसें- वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाईऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प आदि के द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा के एक भाग को अवशोषित कर लिया जाता है, इस घटना को ग्रीनहाउस प्रभाव कहा जाता है।

जीवाश्म ईंधन का प्रयोग- जीवाश्म ईँधन के प्रयोग के कारण ग्रीनहाउस गैसों खासकर कार्बन डाईऑक्साइड का स्तर वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है। लगभग 33% कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जीवाश्म ईँधनों के प्रयोग को माना जाता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया पर आपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कुछ परिणाम निम्नलिखित हैं-

जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बहुत ही जल्दी-जल्दी और घातक बदलाव होने लगे हैं।

साल 2019 दूसरा सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया।

अब तक का सबसे गर्म दशक 2010- 2019 रिकॉर्ड किया गया।

वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का स्तर 2019 में नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया।

बाढ़, सूखा, झुलसा देने वाली लू, जंगल की आग और क्षेत्रीय चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जमी बर्फ के पिघलने की दर बढ़ती जा रही है जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है।

मालदीव की समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण यह द्वीपीय राष्ट्र विशेष खतरे में है। इस देश का उच्चतम स्थान समुद्र तल से लगभग 7.5 फीट ऊँचा है जिससे मालदीव के समुद्र में डूबने का खतरे बढ़ता जा रहा है।

दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया सहित अधिकांश भू-क्षेत्र हालिया औसत से अधिक गर्म रहे। अमेरिकी राज्य अलास्का भी तुलानात्मक रूप से गर्म था वहीं इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा क्षेत्र हाल के औसत से अधिक ठंडा रहा।

वर्ष 2019 जुलाई के अंत में आए लू के थपेड़ों से मध्य और पश्चिमी यूरोप का अधिकांश भाग प्रभावित हुआ। इस दौरान नीदरलैंड में 2964 मौतें लू से जुड़ी पाई गईं जो कि गर्मी के सप्ताह में औसतन होने वाली मौतों की तुलना में लगभग 400 अधिक थीं।

लंबे समय तक तापमान अधिक रहने के कारण मौसम के स्वभाव में बदलाव आ रहा है जिसके चलते प्रकृति में मौजूद सामान्य संतुलन की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इससे मनुष्यों के साथ ही पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के चलते उपजे खतरों को देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग कारण और निवारण पर साल 2015 में ऐतिहासिक पेरिस समझौते को अपनाया गया जिसका लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक काल के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने के स्तर से नीचे रखना है। समझौते का उद्देश्य उपयुक्त वित्तीय प्रवाह, नए प्रौद्योगिकी ढांचे और उन्नत क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए देशों की क्षमता में वृद्धि करना भी है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए दुनिया भर में उठाए जा रहे कदमों को मजबूत करने और तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों की रूपरेखा के साथ 4 नवंबर, 2016 को जलवाय परिवर्तन पर पेरिस समझौते को क्रियान्वित किया गया।

जीवन और आजीविका बचाने के लिए महामारी और जलवायु आपातकाल दोनों को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारे ग्रह पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सरकारों को इसमें नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व मजबूत कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को सतत विकास के उपायों में निवेश करने, ग्रीन जॉब, हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने, पृथ्वी को स्वस्थ रखने और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर व पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। यह बात ज्ञात हो कि कोई देश अकेले ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है। इस खतरे को सभी मिलकर ही दूर कर सकते हैं।

Frequently Asked Question (FAQs)

एक बड़े भू-क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत स्थिति को जलवायु की संज्ञा दी जाती है। किसी भू-भाग की जलवायु पर उसकी भौगोलिक स्थिति का सर्वाधिक असर पड़ता है। 

किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु में आने वाले परिवर्तन के प्रभाव को एक सीमित क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है और पूरी दुनिया में भी। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर दिशा में पहुँच रही है और पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिल रहा है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लंबे समय तक तापमान अधिक रहने के कारण मौसम के स्वभाव में बदलाव आ रहा है जिसके चलते प्रकृति में मौजूद सामान्य संतुलन की स्थिति बिगड़ रही है। इससे मनुष्यों के साथ ही पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के अन्य परिणामों के बारे में जानकारी लेख में दी गई है।

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Climate Change: Causes and Effects

Last updated on April 2, 2024 by ClearIAS Team

India ranks fifth globally in terms of climate change vulnerability. Due to climate change, India suffered losses of almost 37 billion dollars in 2018 (almost twice what it lost between 1998-2017).

According to MIT, 78 out of India’s 89 urban regions will experience a considerable increase in flash floods if preindustrial temperatures are increased by 2° Celsius.

Sea level rise and stronger cyclones have already been brought on by an increase in sea surface temperature.

Table of Contents

What Is Climate Change?

Climate change means a long-term shift in temperature and weather patterns that may be natural such as through variations in the solar cycle or a result of anthropogenic activities such as carbon emission.

• Since the 1800s, human activities, primarily the combustion of fossil fuels like coal, oil, and gas have been the primary cause of climate change.
• Fossil fuel combustion produces greenhouse gas emissions that serve as a blanket around the earth, trapping heat from the sun and increasing temperatures.
• Carbon dioxide and methane are two prominent greenhouse gas emissions that are contributing to climate change. These are produced, for instance, by burning coal or gasoline.
• Carbon dioxide can also be released during forest and land clearing and Methane is emitted primarily by waste landfills. Among all, the major emitters are energy, industry, transportation, buildings, agriculture, and land use.

Key Findings Related to Climate

• China is the largest emitter of carbon dioxide which comprises 30.60% of the CO2 emission worldwide. China is followed by the USA and India.
• The Earth is now about 1.1°C warmer than it was in the 1800s. The commitment made under the Paris Agreement may not be met.
• By the end of the century, the temperature might rise by as much as 4.4°C if carbon dioxide emissions continue on their current course.
• The levels of greenhouse gases rose to a new height in 2019. The amount of carbon dioxide was 148% of preindustrial levels.
• While sea ice, the Greenland ice sheet, and glaciers have decreased over the same period and permafrost temperatures have climbed, the Arctic has warmed at least twice as fast as the global average.
• Between 2020 and 2030, the world’s production of fossil fuels must drop by around 6% to maintain a 1.5°C trajectory.

Also read:  Planetary Boundaries

Causes of Climate Change

Several anthropogenic activities induce harm to the environment. A few important of them are-

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(1) ⇒ UPSC Mains Test Series 2024

(2) ⇒ UPSC Prelims Test Series 2025

(3) ⇒ UPSC Fight Back 2025

(4) ⇒ UPSC Prelims cum Mains 2025

Power Generation

• Burning fossil fuels to provide power and heat accounts for a sizable portion of world emissions. Burning coal, oil, or gas releases carbon dioxide and nitrous oxide, which are still used to produce the majority of power.
• Only a little over a quarter of the world’s electricity is generated by renewable energy sources including wind, solar, and other natural resources.

Manufacturing and Industrial goods

• The manufacturing/industrial sector is one of the leading global producers of greenhouse gas emissions.
• Emissions from manufacturing and industry are mostly the result of burning fossil fuels to create energy for the production of items like textiles, electronics, plastics, cement, iron, and steel.
• Gases are also released during mining and other industrial activities, as well as during construction.
• Some products are also manufactured from chemicals derived from fossil fuels i.e., plastic products.

Deforestation

• A per cent of the world’s greenhouse gas emissions is caused by deforestation, along with agriculture and other changes in land use.
• As per an estimation, nearly 12 million hectares of forests are burned annually. Cutting down forests to make way for farms, pastures, or for other purposes also increases emissions.
• Forests absorb carbon dioxide, hence cutting or destroying forests reduces nature’s capacity to absorb emissions.

Transportation

• Fossil fuels are typically used to power transportation machines. As a result, emissions of greenhouse gases, particularly carbon dioxide, are greatly influenced by the transportation sector.
• In addition, statistics suggest that over the next few years, energy use for transportation will rise significantly.

Food Production

• In addition to deforestation and clearing land for agriculture and grazing, digestion by cows and sheep, production and use of fertilizers and manure, and the use of energy to run farm machinery or fishing boats, typically with fossil fuels, all contribute to the production of food.

Powering Buildings

• Over half of all electricity used worldwide is consumed by residential and commercial structures.
• Energy-related carbon dioxide emissions from buildings have increased over the past few years as a result of rising energy demand for heating and cooling, rising air conditioner ownership, and increased electricity use for lighting, appliances, and connected devices.

Also read: State of Global Climate Report 2023

Effects of Climate Change

Climate change has devastating impacts on us and the environment. The major effects are-

Increase in Temperature

• The global surface temperature rises together with greenhouse gas concentrations. The most recent ten years, 2011 to 2020, have been the warmest on record.
• Higher temperatures worsen heat-related illnesses and make it more challenging to work outside. When the weather is hotter, wildfires start more easily and spread more quickly.

More Severe Storms

• In many areas, destructive storms have increased in intensity and frequency. More moisture evaporates as temperatures rise , aggravating extremely heavy rains and flooding and resulting in more severe storms.
• The warming ocean has an impact on both the intensity and frequency of tropical storms. Warm ocean surface waters are the primary source of cyclones, hurricanes, and typhoons.

Frequent Drought

• Water availability is changing due to climate change, becoming more scarce in many places. In already water-stressed areas, global warming makes water shortages worse.
• It also increases the danger of ecological and agricultural droughts, which can harm crops and make ecosystems more vulnerable.

Warming and Rising Ocean

• The ocean absorbs carbon dioxide, keeping it out of the atmosphere. However, additional carbon dioxide causes the water to become more acidic, endangering coral reefs and marine life.
• It is the property of water that it expands when becomes warmer, therefore as the ocean warms, its volume will rise. Sea levels increase as a result of ice sheet melting, endangering coastal and island communities.

Loss of Species

• Both animals on land and in the ocean are at risk from climate change. As the temperatures rise, these risks rise as well.
• The rate of extinction on the planet is 1,000 times higher now than it has ever been in recorded human history. Within the next few decades, one million species face extinction .
• Threats from climate change include invasive pests and illnesses, forest fires, and harsh weather.

Food Scarcity

• Global hunger and poor nutrition are on the rise for a variety of reasons, including climate change and an increase in extreme weather occurrences. Crops, animals, and fisheries might all be lost or become less effective.
• Marine resources that provide food for billions of people are in danger as a result of the ocean’s increasing acidity.
• Food sources from herding, hunting, and fishing have been hampered in several Arctic regions due to changes in the snow and ice cover.
• Heat stress can reduce available water and grazing areas, which can lower crop output and have an impact on cattle.

Health Hazards

• The single greatest hazard to human health is climate change. Air pollution, sickness, harsh weather, forced relocation, stress on mental health, increasing hunger and inadequate nutrition in areas where people cannot grow or get enough food are only a few of the health effects of climate change.
• 13 million individuals every year are killed by environmental conditions. Extreme weather events increase fatalities and make it challenging for healthcare systems to keep up with the growing number of diseases caused by changing weather patterns.

Read:  Climate Resilient Health Systems;   Climate Change and Health

Deepen Poverty and Displacement

• Climate change makes it easier for people to fall into and stay in poverty.
• Floods have the potential to devastate homes and livelihoods in urban slums. Outdoor jobs may be challenging to perform in the heat. Crops may be impacted by water scarcity.
• Weather-related disasters have uprooted an estimated 23.1 million people annually on average over the previous ten years (2010-2019), leaving millions more at risk of poverty.
• The majority of refugees are from countries that are least able and prepared to adjust to the effects of climate change.

Read:  Impact of climate change on Indian monsoon

Every increase in global warming matters

Numerous UN assessments were endorsed by hundreds of experts and government reviewers who concluded that keeping the increase in global temperature to 1.5°C will help us escape the worst climatic effects and maintain a habitable climate.

However, according to current national climate plans, the average global warming by the end of the century will reach about 3.2°C.

Across the world, emissions that contribute to climate change are produced, yet some countries produce significantly more than others. 3 per cent of global emissions are produced by the 100 countries with the lowest emissions.

68% of the contribution comes from the ten countries with the highest emissions. Everyone must act to combat climate change, but those who contribute most to the issue must be the countries with a larger obligation to do so first.

Read:  Black carbon emissions

Article Written By: Priti Raj

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जलवायु संकट से निपटना

Table of Contents

जलवायु संकट से निपटना- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

• जीएस पेपर 3: पर्यावरण – संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं अवक्रमण।

जलवायु संकट से निपटना- पृष्ठभूमि

• हाल ही में प्रकाशित इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) वर्किंग ग्रुप I की छठी आकलन रिपोर्ट जलवायु कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान करती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु निशुल्क वीडियो प्राप्त कीजिए एवं आईएएस/ आईपीएस/ आईआरएस बनने के अपने सपने को साकार कीजिए

जलवायु संकट से निपटना- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) छठी आकलन रिपोर्ट

• वैश्विक तापन पर: विगत दशक (2011-2020) 1850 से 1900 की अवधि की तुलना में 09 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था।
• पूर्वानुमान: आईपीसीसी रिपोर्ट में पूर्वानुमान किया गया है कि 5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापन सीमा शीघ्र ही भंग होने की संभावना है।
• प्रचंड मौसम: ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (2021) ने भारत को प्रचंड मौसम से सर्वाधिक प्रभावित देशों में सातवां स्थान प्रदान किया।

डब्ल्यूएचओ वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश 2021

जलवायु संकट से निपटना- भारत की अनुकूलन रणनीतियाँ

• भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है एवं इसने मेगा सौर एवं हरित हाइड्रोजन मिशन आरंभ किया है।
• नीति आयोग द्वारा शून्य कार्यक्रम: इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तीव्रता लाने का लक्ष्य, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में एक अन्य प्रयास है।
• अन्य अनुकूलन रणनीतियाँ: भारत में अनुकूलन की दिशा में, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना एवं राष्ट्रीय अनुकूलन कोष, कुछ समर्पित पहलें हैं।

जलवायु प्रेरित प्रवासन एवं आधुनिक दासता

जलवायु संकट से निपटना- आगे की राह

• कठिन परिश्रम से अर्जित विकासात्मक लाभों को सुरक्षित करने एवं नवीन जलवायु परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु अनुकूलन एवं लचीलापन कार्यों पर सफलता की आवश्यकता है।
• एक विकास-केंद्रित दृष्टिकोण जो जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका के दृष्टिकोण को संरेखित करता है तथा क्षेत्रीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखता है, निर्धनता एवं संकट प्रव्रजन को कम करने हेतु महत्वपूर्ण है।
• विभिन्न स्तरों पर शासन को भेद्यता एवं जोखिम को कम करने के लिए समझने, योजना निर्मित करने, समन्वय करने, एकीकृत करने एवं कार्य करने की आवश्यकता है।
• उन्नत पूर्व सूचना (चेतावनी) प्रणाली एवं पूर्वानुमान: उच्च गुणवत्ता वाले मौसम संबंधी आंकड़ों के साथ भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए बेहतर तैयारी करने में सहायता करेगा।
• सुदृढ़ जोखिम आकलन के लिए क्षेत्रीय जलवायु अनुमानों को विकसित करने हेतु प्रमुख शोध संस्थानों को सम्मिलित किया जा सकता है।
• इसके परिणामस्वरूप सतत उत्पादन प्रणालियों का विकास होगा।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें: इससे अनुकूलन प्रौद्योगिकियों में निवेश में सहायता प्राप्त होगी एवं कृषि, स्वास्थ्य,  आधारिक अवसंरचना, बीमा एवं जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नवीन जलवायु सेवाओं तथा समाधानों को डिजाइन एवं कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी।
• मैंग्रोव एवं वनों की रक्षा करना: पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ मिश्रित कर जलवायु संबंधी जोखिमों का समाधान करना एवं स्थानीय तथा गैर-राज्य प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
• जलवायु-सह्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुनिश्चित करना: प्रतिस्कंदी आधारिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का निर्माण करना, अर्थव्यवस्था में विविधता लाना एवं ग्रामीण परिवारों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करने।
• जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं का आवधिक रूप से परिशोधन, सूक्ष्म स्तर की संवेदनशीलताओं को व्यवस्थित रूप से समझने, संसाधन आवंटन की योजना बनाने एवं जलवायु संकटों की तीव्रता के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए डिजाइन प्रतिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

जलवायु संकट से निपटना- निष्कर्ष

• जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के प्रति अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अगली पीढ़ी के सुधार अनेक क्षेत्रों में नवीन व्यापार एवं जलवायु सेवा के अवसरों में वृद्धि करेंगे एवं इस प्रकार एक स्थायी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे।

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

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Climate Change In India [UPSC Notes GS III]

The effect of climate change has recently been seen in some cities of India like Delhi, Hyderabad, and especially Chennai where the city was facing a water crisis and was relying on alternative water sources such as distant, unreliable public water pumps, and costly private water tankers. Therefore, the topic is important in the UPSC mains exam.

This article will abrest you with evidence of rapid climate change in India, its potential effect on the country, and how to cope with the climate change effects.  IAS Exam aspirants can find more notes for UPSC Mains General Studies topics from the links given at the end of the article.

About Climate Change in India

• India has questioned the rush at the United Nations (UN) to declare climate change an international security issue, potentially giving the Security Council the right to take action on it, and pointed out the pitfalls in the approach.
• According to India, A “mere decision of the Council” to take over enforcement of climate change action would disrupt the Paris Agreement and multilateral efforts to find solutions.
• Climate change is a global threat to security in the 21st century. We must act now to limit future risks to the planet we share and the peace we seek.

For NCERT Notes on Climate Change , aspirants can visit the linked page.

Evidence For Rapid Climate Change In India

• Global Temperature Rise: The planet’s average surface temperature has risen about 1.62 degrees Fahrenheit (0.9 degrees Celsius) since the late 19th century, a change driven largely by increased carbon dioxide and other human-made emissions into the atmosphere. Most of the warming occurred in the past 35 years, with the five warmest years on record taking place since 2010.
• Warming Oceans: The oceans have absorbed much of this increased heat, with the top 700 meters (about 2,300 feet) of ocean showing warming of more than 0.4 degrees Fahrenheit since 1969.
• Shrinking Ice Sheets: The Greenland and Antarctic ice sheets have decreased in mass. Data from NASA’s Gravity Recovery and Climate Experiment show Greenland lost an average of 286 billion tons of ice per year between 1993 and 2016, while Antarctica lost about 127 billion tons of ice per year during the same time period. The rate of Antarctica ice mass loss has tripled in the last decade.
• Glacial Retreat: Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska, and Africa.
• Decreased Snow Cover: Satellite observations reveal that the amount of spring snow cover in the Northern Hemisphere has decreased over the past five decades and that the snow is melting earlier.
• Sea Level Rise: Global sea level rose about 8 inches in the last century. The rate in the last two decades, however, is nearly double that of the last century and is accelerating slightly every year.
• Declining Arctic Sea Ice: Both the extent and thickness of Arctic sea ice has declined rapidly over the last several decades.
• Extreme Events: The number of record high-temperature events in the United States has been increasing, while the number of record low-temperature events has been decreasing, since 1950. The U.S. has also witnessed increasing numbers of intense rainfall events.
• Ocean Acidification: Since the beginning of the Industrial Revolution, the acidity of surface ocean waters has increased by about 30 percent. This increase is the result of humans emitting more carbon dioxide into the atmosphere and hence more being absorbed into the oceans. The amount of carbon dioxide absorbed by the upper layer of the oceans is increasing by about 2 billion tons per year.

Climate Fragility Risks in India

“A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks” , an independent report commissioned by members of the G7 , identifies seven compound climate-fragility risks that pose serious threats to the stability of states and societies in the decades ahead:

• Local resource competition: As the pressure on natural resources increases, competition can lead to instability and even violent conflict in the absence of effective dispute resolution.
• Livelihood insecurity and migration: Climate changes will increase the human insecurity of people who depend on natural resources for their livelihoods, which could push them to migrate or turn to illegal sources of income.
• Extreme weather events and disasters: Extreme weather events and disasters will exacerbate fragility challenges and can increase people’s vulnerability and grievances, especially in conflict-affected situations.
• Volatile food prices and provision: Climate change is highly likely to disrupt food production in many regions, increasing prices and market volatility, and heightening the risk of protests, rioting, and civil conflict.
• Transboundary water management: Transboundary waters are frequently a source of tension; as demand grows and climate impacts affect availability and quality, competition over water use will likely increase the pressure on existing governance structures.
• Sea-level rise and coastal degradation: Rising sea levels will threaten the viability of low-lying areas even before they are submerged, leading to social disruption, displacement, and migration, while disagreements over maritime boundaries and ocean resources may increase.
• Unintended effects of climate policies: As climate adaptation and mitigation policies are more broadly implemented, the risks of unintended negative effects—particularly in fragile contexts—will also increase.

Policy Analysis: The Need for an Integrated Agenda

The best way to diminish the threat posed by these climate-fragility risks is to mitigate climate change. However, changes to the climate are already underway, so we must take steps to manage and minimize these risks today. To break down the sectoral barriers that hamper efforts to address climate-fragility risks, we need to address key policy and institutional gaps in three areas:

• Climate change adaptation: programs help countries anticipate the adverse effects of climate change and take action to prevent, minimize, and respond to their potential impacts.
• Development and humanitarian aid programs help states and populations build their economic, governance, and social capacities and improve their resilience to shocks.
• Peace-building and conflict prevention programs address the causes and effects of fragility and conflict by reducing tensions and creating an environment for sustainable peace.

Why is climate change relevant to India?

India is among the countries most vulnerable to climate change. It has one of the highest densities of economic activity in the world, and very large numbers of poor people who rely on the natural resource base for their livelihoods, with a high dependence on rainfall. By 2020, pressure on India’s water, air, soil, and forests is expected to become the highest in the world.

One of the most significant ways that climate change will impact the lives of people in India will be through its water resources. While water sustains life, it all too often wreaks havoc through devastating floods and droughts . A changing climate will only aggravate these shocks.

Potential Effects of climate change in India

• Extreme Heat : India is already experiencing a warming climate. Unusual and unprecedented spells of hot weather are expected to occur far more frequently and cover much larger areas. Under 4°C warming, the west coast and southern India are projected to shift to new, high-temperature climatic regimes with significant impacts on agriculture.
• Changing Rainfall Patterns : A decline in monsoon rainfall since the 1950s has already been observed. A 2°C rise in the world’s average temperatures will make India’s summer monsoon highly unpredictable. At 4°C warming, an extremely wet monsoon that currently has a chance of occurring only once in 100 years is projected to occur every 10 years by the end of the century. Dry years are expected to be drier and wet years wetter.
• Droughts : Evidence indicates that parts of South Asia have become drier since the 1970s with an increase in the number of droughts. Droughts have major consequences. In 1987 and 2002-2003, droughts affected more than half of India’s crop area and led to a huge fall in crop production. Droughts are expected to be more frequent in some areas, especially in north-western India, Jharkhand, Orissa, and Chhattisgarh. Crop yields are expected to fall significantly because of extreme heat by the 2040s.
• Groundwater: Even without climate change, 15% of India’s groundwater resources are overexploited. Falling water tables can be expected to reduce further on account of increasing demand for water from a growing population, more affluent lifestyles, as well as from the services sector and industry.
• Glacier Melt : Most Himalayan glaciers have been retreating over the past century. At 2.5°C warming, melting glaciers and the loss of snow cover over the Himalayas are expected to threaten the stability and reliability of northern India’s primarily glacier-fed rivers. Alterations in the flows of the Indus, Ganges, and Brahmaputra rivers could significantly impact irrigation, affecting the amount of food that can be produced in their basins as well as the livelihoods of millions of people
• Sea level rise: With India close to the equator, the sub-continent would see much higher rises in sea levels than higher latitudes. Sea-level rise and storm surges would lead to saltwater intrusion in the coastal areas, impacting agriculture, degrading groundwater quality, contaminating drinking water, and possibly causing a rise in diarrhoea cases and cholera outbreaks, as the cholera bacterium survives longer in saline water. Kolkata and Mumbai, both densely populated cities, are particularly vulnerable to the impacts of sea-level rise, tropical cyclones , and riverine flooding.
• Apart from this food and energy security are also major concerns. Water scarcity, health hazards among the masses, and migration and political conflicts are expected to grow.

India’s response to Climate Change

• National Action Plan on Climate Change (NAPCC) : outlines existing and future policies and programs addressing climate mitigation and adaptation. The Action Plan identifies eight core “national missions” running through to 2017: Solar Energy; Enhanced Energy Efficiency; Sustainable Habitat; Water; Sustaining the Himalayan Ecosystem; Green India; Sustainable Agriculture; and Strategic Knowledge for Climate Change. Most of these missions have strong adaptation imperatives.
• National Clean Energy Fund: The Government of India created the National Clean Energy Fund (NCEF) in 2010 for financing and promoting clean energy initiatives and funding research in the area of clean energy in the country. The corpus of the fund is built by levying a cess of INR 50 (subsequently increased to INR 100 in 2014) per tonne of coal produced domestically or imported.
• Paris Agreement: Under the Paris Agreement, India has made three commitments. India’s greenhouse gas emission intensity of its GDP will be reduced by 33-35% below 2005 levels by 2030. Alongside, 40% of India’s power capacity would be based on non-fossil fuel sources. At the same time, India will create an additional ‘carbon sink’ of 2.5 to 3 billion tonnes of Co2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.
• International Solar Alliance: ISA was launched at the United Nations Climate Change Conference in Paris on 30 November 2015 by India and France, in the presence of Mr. Ban Ki Moon, former Secretary-General of the United Nations.
• Bharat Stage (BS) Emission Norms: Emissions from vehicles are one of the top contributors to air pollution, which led the government at the time to introduce the BS 2000 (Bharat Stage 1) vehicle emission norms from April 2000, followed by BS-II in 2005. BS-III was implemented nationwide in 2010. However, in 2016, the government decided to meet the global best practices and leapfrog to BS-VI norms by skipping BS V altogether.

All these efforts need to be implemented well to mitigate the effects of climate change.

How can India cope with climate change effects?

An ‘adaptation’ approach is the way to go. For this, a big push must be given to the interlinking of rivers and the use of GM crops . Climate action has globally been ‘mitigation-centric’ — most of the programs (such as a push for renewable energy and electric vehicles) are aimed at slowing down future global warming. ‘Mitigation’ is more important to developed countries, but for countries like India, the focus should be on ‘adaptation’, or measures are taken to cope with the inevitable effects of climate change that has already happened, such as nasty storms, floods, and droughts.

‘Adaptation’ is like protecting yourself against a punch that will land. India has also been mitigation-centric; it is time to bring focus on ‘adaptation’. And for adaptation, the time has come for two major steps.

• The first is to give a big push to a 150-year-old idea — inter-linking of rivers (ILRs). With floods and droughts likely to occur in different parts of the countries, possibly alongside each other, there is no option but to make ILR happen, and fast. Here are two components of it: the Himalayan and the Peninsular, with 14 and 16 links respectively. The idea is to build a dam on one river so that the water level rises at the head of the canal, allowing water to flow by gravity to the next river. India today has 5,100 large dams, which have walls at least 15 meters tall; ILR will require 3,000 more. The project will also involve building 15,000 km of new canals. If brought to fruition, ILR will bring 35 million hectares — over twice the size of Andhra Pradesh — of additional land into cultivation, and 34,000 MW more of hydroelectricity.
• The other adaptive measure is genetically modified crops. GM technology is a major component of ‘climate-smart agriculture’. We would need drought-resistant crops, and crops that produce more on the same patch of land so that climate-impairing ‘land use’ is minimized. India has been saying ‘no’ to GM technology. However, GM technology has been in use globally for over two decades and millions of people have been eating GM foods for years.

World Bank on Climate Change

Climate change could push more than 100 million people into extreme poverty by 2030 by disrupting agriculture and fueling the spread of malaria and other diseases, the World Bank said in a report.

These UPSC Notes on climate change in India are aligned with the UPSC Syllabus and aspirants should prepare this topic for General Studies Paper III.

Climate Change in India [UPSC Notes GS-III]:- Download PDF Here

Aspirants of the UPSC exam are advised to check other relevant topics for the Essay and GS III paper.

Aspirants can check the  UPSC Notes  page for free GS1, GS2, and GS 3 notes.

For more UPSC related preparation materials and articles, visit the links given in the table below:

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Frequently asked Questions about Climate Change in India

How is india affected by climate change, how can climate change in india be mitigated.

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हिन्दी निबंध : जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण

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• UPSC Exams /

Environment And Ecology Syllabus For UPSC: यूपीएससी के लिए एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी का सिलेबस और तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स

• Updated on  
• मई 29, 2024

आईएएस अफसर बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए हर सब्जेक्ट की समझ और तैयारी आवश्यक है। यूपीएससी के लिए एनवायरोमेेंट और इकोलाॅजी भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं और सफलता पाने के लिए इनकी बेहतर तैयारी भी होनी चाहिए। इस ब्लाॅग में Environment And Ecology Syllabus For UPSC In Hindi विस्तार से बताया गया है और इसकी तैयारी के लिए बुक्स, परीक्षा पैटर्न, सब्जेक्ट वेटेज आदि जानकारी भी दी गई है। 

This Blog Includes:

Upsc में एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी सब्जेक्ट की वेटेज क्या है, upsc प्रीलिम्स के लिए एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी सिलेबस, upsc मेंस के लिए एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी सिलेबस, upsc एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी सिलेबस इन हिंदी pdf , upsc में एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी की तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स, upsc के लिए योग्यता क्या है.

यहा भी पढ़ें- UPSC एस्पिरेंट्स के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर इम्पोर्टेन्ट नोट्स

Environment And Ecology Syllabus For UPSC In Hindi जानने से पहले हमें यूपीएससी के एग्जाम में एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी की वेटेज जाननी होगी, जो कि इस प्रकार हैः

• UPSC प्रीलिम्स में 15 से 30 क्वैश्चन एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी से पूछे जाते हैं।
• एनवायरोमेंट सब्जेक्ट का महत्व यह है कि यह जीएस पेपर 1 का लगभग 25 से 30 प्रतिशत शामिल है। 
• यूपीएससी मेंस में इस पार्ट से 2 से 3 क्वैश्चन आ सकते हैं। 
• IAS इंटरव्यू में भी एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी से जुड़े क्वैश्चन पूछे जाते हैं।
• यूपीएससी के लिए एनवायरोमेंट की स्टडी शुरू करने लिए बीते वर्षों के क्वैश्चन पेपर देखने होंगे और एनालिसिस करना होगा।

यह भी पढ़ें- यूपीएससी की तैयारी कैसे करें?

UPSC में एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी का सिलेबस क्या है?

यूपीएससी मेंस सिलेबस के प्रीलिम्स और GS पेपर-3 में एनवायरोमेंट को शामिल किया गया है और हर साल लगभग 25 क्वेश्चन तक UPSC प्रीलिम्स में शामिल किए जाते हैं। Environment And Ecology Syllabus For UPSC In Hindi को समझने के लिए करंट अफेयर्स और भारत और वर्ल्ड की टाॅप इंस्टिट्यूट्स की रिपोर्ट्स पर ध्यान रखना होता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी सिलेबस डिटेल में बताया गया है।

Environment And Ecology Syllabus For UPSC In Hindi इस प्रकार हैः

• टेक्नोलाॅजी
• इकोनाॅमिक डेवलपमेंट
• सेक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट
• बायोडायवरसिटी
• एनवायरोमेंट
• प्रजातियां (स्पेशियस)
• अंतरराष्ट्रीय  पहल
• राष्ट्रीय पहल
• क्लाइमेट चेंज
• इंस्टिट्यूट्स
• अधिनियम/कानून/एनवायरोमेंट से जुड़ी पाॅलिसीज।

यूपीएससी एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी के सिलेबस की पीडीएफ आप इस लिंक के द्वारा डायरेक्ट देख सकते हैं। यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप निम्न स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं: 

• कैंडिडेट्स को सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाना होगा।
• अब “UPSC Syllabus PDF” पर क्लिक करना होगा।
• विंडो ओपन होते ही यूपीएससी का सिलेबस आपके सामने आएगा।
• अब आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।

Environment And Ecology Syllabus For UPSC In Hindi की तैयारी और उससे जुड़े टाॅपिक्स को समझने के लिए कुछ बुक्स यहां दी गई हैं-

UPSC के एग्जाम के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए-

• कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त काॅलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए।
• कैंडिडेट्स जो बैचलर डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं, वे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
• सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए बैचलर डिग्री पास करने का प्रूफ देना चाहिए।
• मेनस एग्ज़ाम के लिए आवेदन के साथ डिग्री अटैच करनी होगी।
• जनरल और EWS के पास 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, OBC के पास 9, SC/ST के पास आयु सीमा तक
• IAS परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, वहीं अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है।

पारिस्थितिकी जीवित जीवों और उनके फिजिकल एनवायरोमेंट के बीच रिलेशंस की स्टडी है।

यूपीएससी प्री में 2 पेपर होते हैं।

यूपीएससी के लिए पर्यावरण को कवर करने के लिए बीते वर्षों के क्वैश्चन पेपर देखने चाहिए और उनका एनालिसिस करना चाहिए। स्टडी के लिए बुक्स और करंट अफेयर्स मैगजीन, न्यूजपेपर आदि की मदद ले सकते हैं।

यूपीएससी के एग्जाम में एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में इससे जुड़े काफी क्वैश्चंस पूछे जाते हैं।

संबंधित आर्टिकल

उम्मीद है कि इस Environment And Ecology Syllabus For UPSC In Hindi ब्लाॅग में आपको यूपीएससी में एनवायरोमेंट और इकोलाॅजी के सिलेबस की पूरी जानकारी मिल गई होगी, जिससे आपको UPSC परीक्षा क्लियर करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही UPSC से जुड़े ब्लॉग पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

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Carbon Leakage - Environment Notes

Amruta Patil

Jul 1, 2024

Carbon leakage happens when greenhouse gas emissions in one nation increase as a result of emissions reductions in a second country with rigorous climate policies. The transfer of carbon-intensive firms out of industrialised economies is referred to as carbon leakage. They relocate production to countries with less rigorous carbon regulations. This article explains about the Carbon leakage which is important for UPSC IAS exam preparation.

Table of Contents

• Carbon leakage

Carbon leakage Working

Reasons of carbon leakage, what is carbon leakage.

• "Carbon leakage is defined as the increase in CO2 emissions outside of countries that are taking domestic mitigation action divided by the reduction in emissions from these countries."
• It is given as a percentage and might be larger or less than 100%.
• Changes in trading patterns can cause carbon leakage, which is frequently assessed as the balance of emissions embodied in trade (BEET).
• This may result in an increase in their overall emissions. Certain energy-intensive industries may be more vulnerable to carbon leakage.
• One sort of spill-over impact is carbon leakage. Spillover effects can be good or bad; for example, emission reduction policies may result in technical advances that help in emission reductions outside of the policy region.
• This implies that the domestic strategy for mitigating climate change is less efficient and more expensive in limiting emission levels, which is a real worry for policy-makers.
• Carbon Tax, also known as Carbon Cess, is one example of the strictest regulations that is imposed in several nations.

Let us consider two nations, A and B.

• Country A has a highly severe emission regulation, and as a result, the costs associated with production rise.
• Nation B has a less stringent and more flexible emission policy, and as a result of this flexibility, the costs associated in manufacturing are lower in comparison to nation A, assuming all other parameters remain equal.
• As a result of the severe climate policy, a firm in nation A suffers increasing expenses owing to carbon pricing.
• The company would take some action, and as a result, it may opt to reduce, close, or relocate manufacturing to Country B, which has less rigorous climate legislation.
• This indicates that whereas Country A was able to reduce emissions, Country B will now raise emissions due to the transfer of greenhouse gas-intensive businesses from Country A to Country B. As a result, more GreenHouse Gases are emitted and more industrial employment is created.
• This transition might occur from country to country, province to province, region to region, or in any other fashion.

Carbon leakage can occur for a variety of reasons, including:

• If a country's emissions policy boosts local costs, another country with a more lenient policy may have a trading advantage.
• If demand for these commodities remains constant, production may shift offshore to a cheaper nation with lesser regulations, with no reduction in world emissions.
• If one country's environmental regulations raise the price of particular fuels or commodities, demand will fall and the price will fall.
• Countries that do not charge a premium for certain commodities may fill the demand and use the same supply, negating any gain.
• There is no agreement on the size of the long-term leaking consequences. This is critical for the issue of climate change.

Carbon leakage is the situation that can occur if companies move their manufacturing to nations with emission restrictions as a result of the expenses associated with implementing climate regulations. Carbon leakage is the movement of carbon-intensive companies outside of developed economies. Production is moved to nations with laxer carbon rules.

Question: What is Carbon Leakage

Carbon leakage is the situation that can occur if companies move their manufacturing to nations with emission restrictions as a result of the expenses associated with implementing climate regulations. Their total emissions may rise as a result of this. Some businesses that use a lot of energy could be more prone to carbon leakage.

Question: What is the Carbon emissions embodied in trade?

Estimating the volume of GHGs emitted during production, transit, and consumption along supply chains within and across nations is how carbon emission accounting evaluates the amount of GHG emissions inherent in economic activities, including international commerce.

Question: What is Carbon Border Tax?

A tax on imports known as the "Carbon Border Tax" is based on how much carbon was emitted during the production of the item. By serving as a carbon fee, it reduces emissions. It affects exports and output as a trade-related statistic. The goal of the plan is to make Europe the first continent to achieve carbon neutrality by 2050 as part of the European Green Deal.

Question: Consider the following statements

• A carbon tax is a type of environmental tax that levies a price on the production, distribution, and consumption of fossil fuels.
• Carbon taxes efficiently reduce greenhouse gas emissions.
• Carbon taxes stimulate the use of renewable energy sources while discouraging the use of highly emissive materials/energy sources.

Which of the above statements is/are correct about Natural gas?

(b) 2 and 3 only

(c) 1, 2 and 3

(d) 1 and 3 only

Answer: (c) See the Explanation

• A carbon tax is a type of pollution tax in which a fee is imposed on the production, distribution, and use of fossil fuels depending on the quantity of carbon produced during combustion. Hence statement 1 is correct.
• A carbon tax might be an alternative to the protocol's existing 'cap and trade' mechanism.
• This tax is calculated depending on the quantity of carbon in a fuel, such as coal.
• The purpose of this tax is to minimise the usage of fossil fuels while simultaneously encouraging the development of alternative energy sources.
• According to studies, carbon taxes efficiently reduce greenhouse gas emissions. Hence statement 2 is correct.
• Carbon taxes, according to most economists, are the most efficient and effective strategy to tackle climate change while incurring the least economic impact.
• Carbon taxes stimulate the use of renewable energy sources while discouraging the use of highly emissive materials/energy sources. Hence statement 3 is correct.

Therefore, option (c) is the correct answer.

Question : The increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere, because it absorbs: (UPSC 2012)

(a) the water vapour of the air and retains its heat

(b) the ultraviolet part of the solar radiation

(c) all the solar radiations

(d) the infrared part of the solar radiation

Answer: (d) See the Explanation

• Due to its ability to absorb the infrared portion of solar energy, the atmosphere's temperature is gradually rising as carbon dioxide concentrations rise.
• The only substance that can both absorb and emit infrared radiation is water vapour.
• Energy having a wavelength of 15 m (micrometres) is substantially absorbed by carbon dioxide.
• Due to its ability to absorb wavelengths in the infrared radiation area of the spectrum, carbon dioxide is a suitable absorbing material.

Therefore, option (d) is the correct answer.

*email: [email protected]

UPSC : Geography - Mineral and Energy Resources

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UPSC Civil Services Prelims CSAT Full Test 7

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जलवायु परिवर्तन पर निबंध (Essay On Climate Change In Hindi)

In this Article

जलवायु परिवर्तन पर 10 लाइन (10 Lines On Climate Change In Hindi)

जलवायु परिवर्तन पर निबंध 200-300 शब्दों में (short essay on climate change in hindi 200-300 words), जलवायु परिवर्तन पर निबंध 400-500 शब्दों में (essay on climate change in 400-500 words), जलवायु परिवर्तन के बारे में रोचक तथ्य (interesting facts about climate change in hindi), अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (faqs), जलवायु परिवर्तन के इस निबंध से हमें क्या सीख मिलती है (what will your child learn from a climate change essay).

वर्तमान में हो रहे तेजी से जलवायु परिवर्तन सभी के चिंता का विषय है, क्योंकि इससे धरती पर रहने वाले सभी इंसानों और जीव-जंतुओं का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ मौसम में होने वाले जल्दी-जल्दी बदलाव से है। जलवायु में होने वाला परिवर्तन पहले प्रकृति पर निर्भर होता था, लेकिन आज मानवीय कारणों से भी इस पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन को क्लाइमेट चेंजेस के तौर पर भी हम जानते हैं। इसमें बारिश के मौसम में बारिश न होकर तेज धूप होना भी जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है। पिछले कई सालों से धरती का क्लाइमेट बेहद गर्म हो गया है, जिसके पीछे का कारण कोई और नहीं क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग है। वायुमंडल के तापमान में लगातार वृद्धि होने के कारण धरती पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। मानवीय गतिविधियां जैसे वनों में पेड़ों का कटना, जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) का अधिक उपयोग आदि ग्लोबल वार्मिंग होने का बड़ा कारण है और इस वजह से जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है। जंगल में लगने वाली आग, तेज बारिश, ग्लेशियर का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग आदि जलवायु परिवर्तन का कारण हैं। हमें इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए।

अगर आप कम शब्दों में जलवायु परिवर्तन पर अनुच्छेद लिखना चाहते हैं तो नीचे दी गई हिंदी में जलवायु परिवर्तन पर 10 लाइन को ध्यान से पढ़ें।

• मौसम में लंबे समय में आने वाले औसत बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते है।
• जलवायु में परिवर्तन प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होता है।
• वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का स्तर बढ़ने की वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है।
• पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
• जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं सूखा तो कही बाढ़ आने की समस्या देखने को मिलती है।
• पशु-पक्षियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
• जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले समय में जीव-जंतुओं की संख्या कम होने की संभावना है।
• ये हमारे पर्यावरण, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।
• इसे रोकने के लिए अधिक पेड़-पौधे लगाएं।
•  कार और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग सीमित करें।

यहाँ आपको जलवायु परिवर्तन पर बेहतरीन और आसान शब्दों में शार्ट पैराग्राफ या हिंदी में छोटा निबंध कैसे लिखना चाहिए उसका सैंपल दिया गया। आपका बच्चा इसकी मदद से खुद भी एक अच्छा लेख लिख सकता है।

पृथ्वी पर जलवायु की परिस्थिति में होने वाले दीर्घकालीन बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या अचानक से सामने नहीं आई है बल्कि कई कारक सालों से इस परिवर्तन को होने में बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हाल के कुछ सालों में पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण और मानवीय कारणों से इसका संतुलन बिगड़ रहा है। जलवायु का संबंध इंसानों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। वातावरण में होने वाले छोटे से बदलाव, इंसानों को प्रभावित करते हैं। इस समस्या के बहुत से कारण है जैसे सूरज से निकलने वाली ऊर्जा धरती तक आती और उसके बाद हवाओं और महासागरों द्वारा विश्व के हर हिस्से में पहुंचती है, जो की जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। नए जमाने की तकनीकों के इस्तेमाल की वजह से धरती पर कार्बन की मात्रा अधिक होती जा रही है, जो कि वातावरण के लिए बेहद हानिकारक है। इसके अलावा अधिक तापमान का बढ़ना, अनियमित रूप से बारिश होना, ग्लेशियर पिघलना, ज्वालामुखी फटना आदि जलवायु परिवर्तन के कुछ गंभीर परिणाम है। साथ ही जलवायु में होने वाले इस बदलाव की वजह से कई पौधों और जानवरों की संख्या व उनकी प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं। यही नहीं जल प्रणाली पर भी इस परिवर्तन के बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेना जरूरी है और साथ ही मानवीय गतिविधियां जो पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। सरकार ही नहीं बल्कि हमें भी मिलकर जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सकें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और लोगों को इस विषय की गंभीरता के बारे में जागरूक करें।

क्या आपके बच्चे को निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने या स्कूल असाइनमेंट के लिए जलवायु परिवर्तन पर निबंध लिखना है तो हम यहां आपकी ही मदद के मौजूद हैं। यहां आपको जलवायु परिवर्तन पर हिंदी में लॉन्ग एस्से दिया गया है आप इस निबंध की मदद से बच्चे को स्वयं एक बेहतरीन निबंध तैयार करने में मदद कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन क्या है? (What Is Climate Change?)

आम भाषा में कहा जाए, तो धरती पर जलवायु की परिस्थितियों में होने वाले दीर्घकालीन बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन एक अहम समस्या के रूप में विकसित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन होने के पीछे कई कारण होते हैं, जो की धरती पर मौजूद जीवन प्रभावित कर रहा है। ये जलवायु परिवर्तन कई तरह के बाहरी और आतंरिक कारणों की वजह से होता है जैसे ज्वालामुखी का फटना, तापमान में अचानक से बदलाव आना, पेड़ों की कटाई आदि बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है।

जलवायु परिवर्तन का कारण (Reason For Increasing Climate Change)

जलवायु परिवर्तन के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन इनमे सबसे अहम प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं।

1. प्राकृतिक कारण

प्राकृतिक कारण हैं जिनकी वजह से जलवायु में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। प्राकृतिक कारणों जैसे ज्वालामुखी का फटना, सौर विकिरण, टेक्टोनिक प्लेट का हिलना अदि शामिल हैं। इन गतिविधियों की वजह से किसी भी क्षेत्र में जीवन को काफी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही इन प्राकृतिक कारणों की वजह से धरती का तापमान भी काफी हद तक बढ़ जाता है जिससे प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाता है।

2. मानवीय कारण

ये सभी जानते हैं कि मनुष्य ने अपनी जरूरतों और लालच की वजह से कई ऐसी गतिविधियां की हैं जिनकी वजह से पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंच रहा है। सिर्फ पर्यावरण को बल्कि ये खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी वजह से कई पेड़-पौधे और जीव-जंतु की संख्या कम होती जा रही है। इंसानों की वो गतिविधियां जो जलवायु परिवर्तन का अहम कारण हैं, वो हैं जंगलों का कटना, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल, कई तरह के प्रदूषण और बहुत कुछ शामिल हैं। ये सभी चीजें जलवायु के लिए बहुत हानिकारक हैं।

जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणाम (Consequences Of Climate Change)

दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन एक मुख्य समस्या बन गई है। इस जलवायु परिवर्तन की वजह धरती पर जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इन जलवायु परिवर्तनों का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी है, जंगल और वहां रहने वाले जीवों की संख्या कम हो रही है और उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण पानी में रहने वाले जीव भी परेशान हो रहे हैं। साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि ये जलवायु परिवर्तन ऐसे ही होता रहा धरती पर पेड़-पौधों और जानवरों की कमी हो जाएगी और आने वाले समय में पर्यावरण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।

• यदि मौजूदा हालात ऐसे रहें तो 2050 तक धरती की एक-चौथाई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।
• एनओएए द्वारा विश्लेषण किया गया कि साल 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल था।
• हमारे वायुमंडल में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है।
• पिछले 20 सालों में मौसम को प्रभावित करने में मनुष्यों का अधिक योगदान रहा है।
• आर्कटिक की समुद्री बर्फ तेजी से कम हो रही है और 2022 तक ये बर्फ 12.6 प्रतिशत की दर से कम हो रहा है।
• 40 सालों में वनजीवन की आबादी में औसत 60 प्रतिशत की गिरावट आई है।

1. जलवायु परिवर्तन क्या होता है?

धरती पर जलवायु की परिस्थितियों में होने वाले दीर्घकालीन बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं।

2. जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है?

हम जलवायु परिवर्तन को ऊर्जा और स्रोतों सही तरीके से इस्तेमाल कर के नियंत्रित कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन काफी गंभीर समस्या है और दुनिया भर में यह बढ़ती जा रही है, इसलिए इस निबंध की मदद से आपके बच्चे को इस समस्या के बारे में जानकारी होगी और वो इसको गंभीरता को समझ सकेगा। इतना ही नहीं वो आगे भी लोगों को इसे रोकने के उपाय को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। सिर्फ यही नहीं स्कूल में जलवायु परिवर्तन पर पूछे गए सवालों का भी सही जवाब देने में सक्षम हो सकता है।

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• जलवायु परिवर्तन

जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास, जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास.

किसी स्थान पर अनेक वर्षो में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते है | किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊँचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है | इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता हैं | 

भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है | जलवायु के अंतर्गत किसी भी स्थान के वायुमंडलीय दबाव, तापमान, नमी, हवा की गतिविधियों, बादलों आदि दीर्घकालीन मौसम संबंधी आंकड़े शामिल होते हैं, जिनका अध्ययन कर राष्ट्र विशेष के रहन-सहन, खान-पान, कृषि अर्थव्यवस्था आदि का निर्धारण किया जाता है |   Top  

जलवायु परिवर्तन 

जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अर्थात दशकों, सदियों या उससे अधिक के समय अंतराल में जलवायु में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं | ग्लेशियरो का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम हैं | जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है।

पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जलवायु कई बार परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की अनेक घटनाएँ सामने आई हैं।

पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है।   Top  

जलवायु में परिवर्तन का कोई निश्चित कारण नहीं हैं, कुछ प्राकतिक कारण जो प्रकृति निर्मित होते हैं, दूसरे मानवीय कारण | प्राकृतिक कारणों की अपेक्षा मानव जनित कारणों से जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता हैं | 

ग्रीनहाउस गैसें

पृथ्वी के चारों ओर ग्रीनहाउस गैस की एक परत बनी हुई है, इस परत में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। ग्रीनहाउस गैसों की यह परत पृथ्वी की सतह पर तापमान संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है और विश्लेषकों के अनुसार, यदि यह परत नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान काफी कम हो जाएगा। आधुनिक युग में जैसे-जैसे मानवीय गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है और जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। मुख्य ग्रीनहाउस गैसें : – 

• कार्बन डाइऑक्साइड – इसे सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस माना जाता है और यह प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से उत्सर्जित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन ऊर्जा हेतु जीवाश्म ईंधन को जलाने से होता है। आँकड़े बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात् वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
• मीथेन – जैव पदार्थों का अपघटन मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। उल्लेखनीय है कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावी ग्रीनहाउस गैस है, परंतु वातावरण में इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम है।
• क्लोरोफ्लोरोकार्बन – इसका प्रयोग मुख्यतः रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है एवं ओज़ोन परत पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भूमि के उपयोग में परिवर्तन 

वाणिज्यिक या निजी प्रयोग हेतु वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारक है। पेड़ न सिर्फ हमें फल और छाया देते हैं, बल्कि ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी महत्त्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस को अवशोषित भी करते हैं। वर्तमान समय में जिस तरह से वृक्षों की कटाई की जा रही हैं वह काफी चिंतनीय है, क्योंकि पेड़ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं और उनकी समाप्ति के साथ हम वह प्राकृतिक यंत्र भी खो देंगे।

शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण लोगों के जीवन जीने के तौर-तरीकों में काफी परिवर्तन आया है। विश्व भर की सड़कों पर वाहनों की संख्या काफी अधिक हो गई है। जीवन शैली में परिवर्तन ने खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में काफी अधिक योगदान दिया है।   Top  

जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव देखते को मिल रहा हैं | आँकड़े दर्शाते हैं कि 19वीं सदी के अंत से अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 1.62 डिग्री फॉरनहाइट (अर्थात् लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस) बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि यह समय जलवायु परिवर्तन की दिशा में गंभीरता से विचार करने का है।

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं –

• उच्च तापमान – पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, वनों की कटाई और अन्य स्रोतों से होने वाला ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी को अपेक्षाकृत काफी तेज़ी से गर्म कर रहा है। पिछले 150 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और वर्ष 2016 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी से संबंधित मौतों और बीमारियों, बढ़ते समुद्र स्तर, तूफान की तीव्रता में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कई अन्य खतरनाक परिणामों में वृद्धि के लिये बढ़े हुए तापमान को भी एक कारण माना जा सकता है। 

एक शोध में पाया गया है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे कम करने के प्रयास नहीं किये गए तो सदी के अंत तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 3 से 10 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ सकता है।

• वर्षा के पैटर्न में बदलाव – पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा और बारिश आदि की अनियमितता काफी बढ़ गई है। यह सभी जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही हो रहा है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर पानी की कमी से सूखे की संभावना बन गई है।
• समुद्र जल के स्तर में वृद्धि – वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौरान ग्लेशियर पिघल जाते हैं और समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है जिसके प्रभाव से समुद्र के आस-पास के द्वीपों के डूबने का खतरा भी बढ़ जाता है। मालदीव जैसे छोटे द्वीपीय देशों में रहने वाले लोग पहले से ही वैकल्पिक स्थलों की तलाश में हैं।
• वन्यजीव प्रजाति का नुकसान – तापमान में वृद्धि और वनस्पति पैटर्न में बदलाव ने कुछ पक्षी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिये मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, पृथ्वी की एक-चौथाई प्रजातियाँ वर्ष 2050 तक विलुप्त हो सकती हैं। वर्ष 2008 में ध्रुवीय भालू को उन जानवरों की सूची में जोड़ा गया था जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण विलुप्त हो सकते थे।
• रोगों का प्रसार और आर्थिक नुकसान – जानकारों ने अनुमान लगाया है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ और अधिक बढ़ेंगी तथा इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आँकड़ों के अनुसार, पिछले दशक से अब तक हीट वेव्स (Heat waves) के कारण लगभग 150,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
• जंगलों में आग – जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स ने जंगलों में लगने वाली आग के लिये उपयुक्त गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं। जंगलों में आग लगने से वन्य प्राणियों के आवास नष्ट हुए हैं जिससे वे शहरो की ओर पलायन कर रहे हैं |  

ब्राज़ील स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के आँकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2019 से अब तक ब्राज़ील के अमेज़न वन, कुल 74,155 बार जंगलो में लगी आग का सामना कर चुके हैं। साथ ही यह भी सामने आया है कि अमेज़न वन में आग लगने की घटना बीते वर्ष (2018) से 85 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

• खाद्य सुरक्षा पर खतरा – जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार कम होने से खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो सकती है, साथ ही भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएँ भी सामने आ सकती हैं। एशिया और अफ्रीका पहले से ही आयातित खाद्य पदार्थों पर निर्भर हैं। ये क्षेत्र तेज़ी से बढ़ते तापमान के कारण सूखे की चपेट में आ सकते हैं। वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने से फसलों की पोषण गुणवत्ता में कमी आ रही है। 

उदाहरण के लिये उच्च कार्बन वातावरण के कारण गेहूँ की पौष्टिकता में प्रोटीन का 6% से 13%, जस्ते का 4% से 7% और लोहे का 5% से 8% तक की कमी आ रही है। यूरोप में गर्मी की लहर की वजह से फसल की पैदावार गिर रही है। ब्लूमबर्ग एग्रीकल्चर स्पॉट इंडेक्स (Bloomberg Agriculture Spot Index) 9 फसलों का एक मूल्य मापक है जो मई में एक दशक के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। इस सूचकांक की अस्थिरता खाद्यान्न सुरक्षा की अस्थिरता को प्रदर्शित करती है।   Top  

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) –   जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। जिसमें 195 सदस्य देश हैं। 

• इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था।
• इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिये नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है।
• आई पी सी सी का आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएँ प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिये किया जा सकता है।
• आई पी सी सी का आकलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC)  –  यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च, 1994 को इसे लागू किया गया।

• वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता (Kyoto Protocol) हुआ और विकसित देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिये लक्ष्य तय किया गया।
•  क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स-1 में रखा गया है।
• UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP) के नाम से जाना जाता है।

पेरिस समझौता – यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है।   Top  

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्ययोजना में मुख्यतः 8 मिशन शामिल हैं:

• राष्ट्रीय सौर मिशन
• विकसित ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन
• सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन
• राष्ट्रीय जल मिशन
• सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन
• हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
• सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
• जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

इसके अलावा भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एसएपीसीसी (State Action Plans on Climate Change-SAPCC) पर राज्य कार्ययोजना तैयार की गई है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के उद्देश्यों के ही अनुरूप है।   Top  

विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का विषय सर्वविदित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है एवं इससे निपटना वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता बन गई है। किन्तु यदि शीध्र ही कुछ नही किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये धरती आग का गोला बन जाएगी और इस पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं बचेगा | हम धरती का सीना फाड़कर सोना, चाँदी, हीरे, खनिज निकालते हैं, खाने के लिए फल, अनाज, सब्जी, रहने के लिए जमीन, घर बनाने के लिए लकड़ी आदि | 

पर बदले में हम इसे क्या देते हैं ? कारखानों से निकला धुआं, हानिकारक गैसें, अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक, पर्यावरण प्रदूषण | और यही कारण हैं कि आज प्राकृतिक आपदाएं बढती जा रही हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, बढ़ता तापमान, बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि|  

इसलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए, यदि अब भी नहीं संभले तो कही ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए | अतः हमें मनुष्य होने के नाते अपने इस दायित्व को समझना चाहिए और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए,  इको फ्रेंडली बनना चाहिए |    Top  

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The Hindu Editorial Analysis- 24th June 2024 | Current Affairs & Hindu Analysis: Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

Create the Space for Governance with a Green Heart 

Why in news.

The article emphasises the urgent need for the Indian government to prioritise environmental concerns as it begins a new term.It highlights the country’s severe environmental degradation and calls for the adoption of green policies to address climate change, forest cover loss, urban pollution, and the destruction of the Himalayas.

Introduction

• The new government and the Lok Sabha need to prioritize environmental concerns in their new term.
• Historically, governments have not truly prioritized the environment, with the last administration's 'development' agenda often harming environmental interests.
• Over the past decade, Environment Ministers have mainly focused on industries like mining, oil, coal, highways, and power, neglecting significant environmental concerns.
• India is facing severe environmental degradation that requires adopting green policies.
• Balancing economic growth with environmental sustainability is necessary for India to become a middle-income economy.

Greater Vulnerability

• India’s leadership frequently mentions climate change, but substantial engagement and action are lacking, with only limited promotion of the solar energy industry.
• Despite rising energy consumption, there have been no significant efforts to reduce emissions.
• Remedial measures for climate change, such as building resilience, ensuring food security, and providing access to essentials, have not been prioritized.
• Increasing natural disasters like floods, famines, heatwaves, wildfires, water shortages, and droughts necessitate contingency plans to protect vulnerable populations.
• Necessary actions, such as updating building guidelines, preserving natural storm barriers like mangrove forests, and establishing funds for evacuation and rehabilitation, are neglected by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Forest Cover

• India has one of the lowest levels of green cover per capita, with only 28 trees per person, compared to 8953 in Canada and 130 in China.
• Qualitative forest cover has significantly decreased over the past 20 years, and urban forestry efforts have been notably poor.
• Forest damage has been obscured by questionable accounting practices, including counting plantation forests and urban tree cover.
• Recent legislation like the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023, which was hurriedly passed, needs to be repealed and replaced with robust new protections.

Unliveable Cities

• India’s metropolitan centres have outgrown the plans laid for them, with cities like Delhi and Mumbai facing severe air pollution , affecting residents’ lifespans.
• Cities such as Bengaluru and Delhi are running out of water, with the poor often queuing for hours for minimal access.
• Rivers that once brought life to cities, like the Adyar in Chennai and the Yamuna in Delhi, have become open sewers.
• Urban green spaces and water bodies have been built over, creating heat islands.
• Smaller cities have more manageable issues but need timely intervention to avoid reaching crisis levels similar to larger metros.
• Sewage treatment requires a major national overhaul, as Indian cities currently treat only about 28 percent of the sewage they generate.

Destruction in the Himalayas

• Climate change has disproportionately affected the Indian Himalayas, with glaciers rapidly receding, some disappearing entirely, and up to 80 percent of their volume expected to vanish this century.
• Changes in rainfall and temperature patterns significantly impact water and food security for mountain residents and much of North India.
• Protests and demands for action from residents, such as those in Ladakh, have often been ignored, possibly due to their lack of voting power.
• Wetlands and other critical landscapes for biodiversity face severe threats and require urgent attention.

Public Participation

• A significant issue is the Indian government’s  long-standing refusal to listen to stakeholders and affected persons.
• Environmental Impact Assessment (EIA) mechanisms have become mere formalities, with protests and criticisms often ignored.
• The Char Dham Highway project is an example of rapid, ill-considered development, causing significant environmental damage, including deforestation and erosion.
• The sanctity of the EIA Notification of 2006 has been compromised with numerous amendments over the past five years.
• EIA mechanisms need to be elevated to statutory status to prevent further dilution and ensure robust environmental assessments.

Genuine Conservation vs. Greenwashing

• Ill-advised policies driven by commercial interests, such as green credits and compensatory afforestation, have replaced genuine conservation efforts.
• Sustainable development should not be limited to commercially profitable government actions.
• Enforcement mechanisms and bodies need to be strengthened to ensure genuine environmental rule of law.
• These environmental concerns are not luxury issues but are critical for the survival and health of millions.
• The absence of these issues in the election manifestos of major political parties was disappointing, but it is not too late to address them.
• For the government to truly be a steward of the people, it must take a hard look at the physical health of the country and prioritise environmental concerns in its policies and actions.

How does the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 differ from the existing EIA Notification, 2006?(150 Words /10 marks) (UPSC CSE (M) GS-3 2020)

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Climate Change: Causes, Impacts on India & World

From Current Affairs Notes for UPSC » Editorials & In-depths » This topic

This topic of “Climate Change: Causes, Impacts on India & World” is important from the perspective of the UPSC IAS Examination , which falls under General Studies Portion.

What is climate change?

• Climate Change is a periodic modification of Earth’s climate brought about due to the changes in the atmosphere as well as the interactions between the atmosphere and various other geological, chemical, biological and geographical factors within the Earth’s system.
• Climate change can make weather patterns less predictable. These unforeseen weather patterns can make it difficult to maintain and grow crops, making agriculture-dependent countries like India vulnerable.
• It is also causing damaging weather events like more frequent and intense hurricanes, floods, cyclones, flooding etc.
• Due to the rising temperature caused by climate change, the ice in the polar regions is melting at an accelerated rate, causing sea levels to rise. This is damaging the coastlines due to the increased flooding and erosion.
• The cause of the current rapid climate change is due to human activities and threatening the very survival of humankind.

Express Learning Programme (ELP)

• Optional Notes
• Study Hacks
• Prelims Sureshots (Repeated Topic Compilations)
• Current Affairs (Newsbits, Editorials & In-depths)
• Ancient Indian History
• Medieval Indian History
• Modern Indian History
• Post-Independence Indian History
• World History
• Art & Culture
• Geography (World & Indian)
• Indian Society & Social Justice
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• Agriculture
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• Disasters & its Management
• General Science – Biology
• General Studies (GS) 4 – Ethics
• Syllabus-wise learning
• Political Science
• Anthropology
• Public Administration

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What are the factors that cause climate change?

Climate change is caused by natural factors as well as anthropogenic factors. However, anthropogenic factors create a higher impact on contemporary climate change.

Natural Factors:

There are numerous natural factors that cause the Earth’s climate to change. They affect the climate over a period of thousands to millions of years.

Continental Drift:

• The present-day continents were not the same prior to 200 million years.
• They have formed millions of years ago when the landmass began to drift apart due to plate displacement.
• This movement had an impact on climate change due to the change on the landmass’s physical features and position and the change in water bodies’ position like the change in the follow of ocean currents and winds.
• The drifting of the landmass is continued today. The Himalayan range is rising approximately 1 millimetre every year as the Indian landmass is moving towards the Asian landmass.

Variation of the Earth’s orbit:

• The Earth’s orbit has an impact on the sunlight’s seasonal distribution that is reaching the Earth’s surface.
• A slight change in the Earth’s orbit can lead to variation in distribution across the world.
• There are very few changes to the average sunshine. However, it causes a high impact on the geographical and seasonal distribution.
• There are three types of orbital variations – variations in Earth’s eccentricity, variations in the tilt angle of the Earth’s axis of rotation and precession of Earth’s axis.
• These together can cause Milankovitch cycles, which have a huge impact on climate and are well-known for their connection to the glacial and interglacial periods.
• The Intergovernmental Panel on Climate Change finding showed that the Milankovitch cycles had influenced the behaviour of ice formation

Plate tectonics:

• Due to the change in the temperature in the core of the Earth, the mantle plumes and convection currents forced the Earth’s Plates to adjust leading to the rearrangement of the Earth Plate.
• This can influence the global and local patterns of climate and atmosphere.
• The oceans’ geometry is determined by the continents’ position. Therefore, the position of the continents influences the pattern of the ocean.
• The location of the sea also plays a crucial role in controlling the transfer of heat and moisture across the globe and determines the global climate.
• The recent example of the tectonic control on ocean circulation is the formation of the Isthmus of Panama about 5 million years ago, leading to the prevention of direct mixing of the Atlantic and Pacific oceans.

Volcanic Activity:

• When a volcano erupts, it emits gases and dust particles, causing a partial block of the Sunrays. This can lead to the cooling of the weather.
• Though the volcanic activities last only for a few days, the gases and ashes released by it can last for a long period, leading to it influencing climate patterns.
• Sulphur oxide emitted by the volcanic activities can combine with water to form tiny droplets of sulphuric acid. These droplets are so small that many of them can stay in the air for several years.

Ocean Currents:

• Ocean current is one of the major components of the climate system.
• It is driven by horizontal winds causing the movement of the water against the sea surface.
• The temperature differences of the water influence the climate of the region.

Anthropogenic Factors:

Scientists, since the beginning of the 20 th century, have studied the impact of climate change caused by human activities. Global warming, the long-term rise in the average temperature of the Earth’s climate system, is a major aspect of climate change. It is mainly a human-caused increase in global surface temperature. The anthropogenic factors causing climate change are as follows:

Greenhouse Gases:

• The greenhouse gases absorb heat radiation from the sun. Following the initiation of the Industrial Revolution, the emission of greenhouse gases into the atmosphere has increased exponentially.
• This has led to more absorption and retaining the heat in the atmosphere. This resulted in an increase in Global Temperature.
• The greenhouse gases mostly do not absorb the solar radiation but absorb most of the infrared emitted by the Earth’s surface.
• water vapour (the majority of the GHG in the atmosphere but the impact is less)
• Carbon dioxide released due to natural and anthropogenic factors spends more time in the atmosphere, leading to an increase in its impact. There has been a 30% increase in the concentration of CO 2 since the start of the industrial revolution. Apart from the industrial revolution, deforestation also contributes to the increase in the CO
• Chlorofluorocarbons , used for industrial purposes, especially in refrigerants and air conditioning, is a man-made compound regulated under the Montreal Protocol due to their adverse effects on the Ozone layers.
• Methane is released due to decomposition of organic matter. It is stronger than CO 2 because of its capacity to absorb more heat.
• Nitrous oxide is produced by the agricultural sector, especially in the production and use of organic fertilizers and while burning fossil fuels.

Change in the land use pattern:

• Half of the land-use change is said to have happened during the industrial era.
• Most of the forests were replaced by agricultural cropping and grazing of lands.
• The increased albedo (reflectivity of an object in space) in the snow-covered high altitude regions due to deforestation led to the cooling of the planet’s surface. The lower the albedo, the more of the Sun’s radiation gets absorbed by the planet and the temperatures will rise. If the albedo is higher and the Earth is more reflective, the more of the radiation is returned to space, leading to the cooling of the planet.
• The tropical deforestation changes the evapotranspiration rates (the amount of water vapour put in the atmosphere through evaporation and transpiration from trees), causes desertification and affects soil moisture characteristics.
• From the satellite imagery, it is seen that the clearing of forest cover for agriculture and irrigated farming in arid and semi-arid lands can increase solar energy absorption and the amount of moisture evaporated into the atmosphere.

Atmospheric aerosols:

• Atmospheric aerosol can:
• scatter and absorb the solar and infrared radiation
• change microphysical and chemical properties of the clouds
• Solar radiation, when scattered, cools the planet. On the other hand, when the aerosols absorb solar radiation, it causes an increase in the temperature of the air instead of allowing the sunlight to be absorbed by the Earth’s surface.
• Aerosols can directly affect climate change by absorbing or reflecting solar radiation. They can also produce indirect effects by modifying the cloud’s formation and properties.
• They can even be transported thousands of kilometres away from its source through wind and upper-level circulation in the atmosphere.
• There are two types of aerosols – Natural aerosols and Anthropogenic aerosols.
• The sources of natural aerosols include volcanic eruptions (produces sulphate aerosols) and biogenic sources like planktons (can produce dimethyl sulphide).
• The anthropogenic aerosols include:
• The ammonia used for fertilizers or released by the burning of plants and other organic materials forms a major source for Nitrate aerosols.
• Burning of coal and oil produces sulphur dioxide that forms a major source of sulphate aerosols
• Burning of biomass can release a combination of organic droplets and soot particles.
• Industrial activities cause the release of wide-ranging aerosols into the atmosphere.
• Vehicle emissions can produce numerous pollutants that are aerosol from the beginning or becomes one due to chemical reactions in the atmosphere.
• It is found that the concentration of aerosols is about three times higher in the Northern Hemisphere than in the Southern Hemisphere, leading to Northern Hemisphere’s radiation concentration being 50% higher than that of the Southern Hemisphere.

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What are the effects of climate change?

Global warming has caused a change in the climatic and weather conditions like change in the rainfall pattern, increased flooding, drought, heatwaves, etc. The planet’s ocean and glaciers have felt some significant changes. Oceans are currently warming and becoming more acidic. The ice caps are melting, causing the sea levels to rise. These changes are predicted to be more prominent in the coming decades, threatening our environment and existence. Some of the current impacts of rapid climate change are as follows:

A rise in atmospheric temperature:

• The greenhouse gases released due to human activities are increasing the temperature of the Earth.
• The last 6 years topped the list of hottest years ever recorded.
• The increase in temperature is the major cause of the current increase in heat-related deaths and illnesses, rise in sea levels and an increase in the intensity of natural disasters.
• The 20 th century saw an increase in the Earth’s average temperature by 1°F. This is believed to be the fastest rise in a thousand years.
• Research estimates predict that if the GHGs are not reduced, the average surface temperature could increase to 3-5°F by the end of this century.

Change in landscapes:

• Increasing temperature and changing climate and weather patterns across the globe led to the shift of trees and plants towards Polar Regions and mountains.
• As the vegetation tries to adapt to climate change by moving towards colder regions, the animals that are dependent on them will be forced to follow them for survival. While some survive, many perish in the attempt.
• Other species like polar bears dependent on cold terrains will not have any habitat due to the melting of ice, causing a risk to their survival.
• Thus, the current hasty change in the landscape causes a considerable risk to the survival of many species, including the human population.

A risk to the ecosystem:

• An increase in the temperature across the globe is changing the weather and vegetation patterns, making the species to migrate to cooler areas for survival.
• This poses a threat to the survival of numerous species. It is projected that by 2050, one-fourth of the Earth’s species may become extinct if the current trend continues.

Rising sea levels:

• An increase in the temperature of the Earth leads to a rise in sea level due to the thermal expansion (a condition wherein the warm water takes up more area than cooler water). The melting of glaciers adds to this problem.
• The population living in under-lying areas, islands and coasts are threatened by the rising sea levels.
• It erodes shorelines, damage properties and destroys ecosystems like mangroves and wetlands that protect coasts from storms.
• In the last 100 years, the sea level has risen to 4-8 inches and will continue to rise between 4 and 36 inches in the next 100 years.

Ocean Acidification:

• The increase in the CO 2 concentration in the atmosphere has increased the CO 2 absorption in the ocean. This makes the ocean acidic.
• The increase in the acidification of the ocean can be harmful to many marine species like plankton, molluscs, etc. The corals are especially susceptible to this as they find it difficult to create and maintain the skeletal structures needed for their survival.

Increase in the risk of natural and manmade disasters:

• The moisture from land and water is rapidly evaporating due to the high atmospheric temperature.
• This causes drought. Those areas that are affected by drought are highly susceptible to the negative effects of flooding.
• As this current condition, the droughts may become more frequent and more severe. This may lead to distressing consequences for agriculture, water security, and health.
• Countries in Asia and Africa are already facing this phenomenon, with droughts becoming longer and more intense.
• The increased temperature is not only causing droughts but also increasing the cases of forest fires across the globe.
• Climate change is also causing increased and intensified hurricanes and tropical storms, causing a devastating impact on human societies and the environment.
• The cause of this is the rise in the ocean temperature as warm waters influence the hurricanes and tropical storms energies.
• The other factors that cause intensified hurricane and tropical storms are raising sea levels, disappearing wetlands and increased coastal development.

Health issues:

• The high temperature across the globe can pose health risks and deaths.
• The increased heat waves caused by climate change have led to the deaths of many globally.
• For instance, in 2003, the extreme heatwaves led to the death of more than 20,000 people in Europe and caused more than 1,500 deaths in India.
• Climate change increases the spreading of contagious diseases as the long-term warm weather allows disease-carrying insects, animals and microbes to survive longer.
• Disease and pests that were once confined to the tropics may find it habitable in the colder regions that were previously inhospitable.
• Currently, there is an increase in death due to extreme heat, natural disasters and diseases due to climate change.
• World Health Organisation estimates that between 2030 and 2050, climate change may cause approximately 250,000 additional deaths per year due to malnutrition, malaria, diarrhoea and extreme heat.

Economic impacts:

• It is estimated that if action is not taken to address the carbon emissions, climate change could cost about 5 to 20% of the annual global GDP.
• In contrast, the cost to lessen the most damaging effects of climate change is just 1% of the GDP.
• Climate change can alter shoreline habitats. This may lead to the need for relocation of ports and near-shore infrastructures and habitats, costing about millions of dollars.
• The increased hurricanes and other related natural disasters can bring forth extreme economic losses caused by damaged properties and infrastructures.
• Declining crop yields due to the lengthy droughts and high temperatures can lead to a risk of starvation of thousands of people.
• Coral reefs generate approximately $375 billion each year in goods and services. Their very survival is currently under threat.

Agriculture productivity and food security :

• The crop cultivation is dependent on solar radiation, favourable temperature and precipitation.
• Hence, agriculture has always been dependent on climate patterns.
• The current climate change
• has affected agricultural productivity, food supply and food security.
• These effects are biophysical, ecological and economic.
• They resulted in:
• Climate and agricultural zones are moving towards poles
• There is a change in the agricultural production pattern due to increased atmospheric temperature
• Agricultural productivity has increased due to the rise in CO 2 in the atmosphere.
• Unpredictable precipitation patterns
• The vulnerability of the landless and the poor has increased.

How is climate change affecting India?

• One of the major areas that will be extremely vulnerable to climate change in the future is South Asia.
• India especially will be vulnerable to climate change due to its diverse terrain, rapid use of natural resources due to the current trend of precipitous urbanisation, industrialisation and economic growth.
• Currently, India, in its effort to protect its fast diminishing natural resources, is facing environmental and socio-economic challenges.
• Water and air quality are worsening each day due to environmental pollution.
• Those that are especially susceptible to climate change are the country’s coastal ecosystems, biodiversity and agricultural productivity.
• The natural disasters’ increasing frequency and intensity are causing negative effects to the already struggling Indian economy .
• The adverse effects of such disasters range from poverty, vulnerability to diseases, loss of income and livelihoods.
• According to the World Bank, an increase of 2°C in the world’s average temperature in the next few decades will only make India’s monsoon more unpredictable.
• The changing rain patterns in India are predicted to leave many areas flooded and others without water scarcity.
• More than 60% of India’s agriculture is dependent on rain and the majority of the population are dependent on the agriculture sector for survival. This makes India more vulnerable to climate change.
• It is estimated that by the 2050s, with a temperature increase of 2-2.5°C, water in the river basins of Indus, Ganges and Brahmaputra will be reduced. This may threaten the food security of about 63 million people.
• The poverty reduction rate will also be slowed down due to the rise in the atmospheric temperature.
• Poor will be more vulnerable to climate change since many of them are dependent on the rain-dependent agriculture.
• An increase of 2°C by the 2040s is going to affect crop production and will reduce the crop output by 12%, requiring more imports to meet the domestic demands.
• Furthermore, the decreasing availability of food can give rise to considerable health issues especially among women and children.
• The melting glaciers and loss of snow can pose a risk to reliable water resources in India.
• Main rivers like Ganges, Indus, and Brahmaputra mostly depend on snow and glacial meltwater. This makes them vulnerable to global warming.
• Climate change can further increase the risk of flooding of low areas and threatens agriculture.
• Impact on Drainage System: With the Indo-Gangetic Plains as its “breadbasket,” India withdraws 34% of its available water each year. Himalayan glaciers are melting faster and faster as temperatures rise and seasonal variability increases. If the rate rises, glacial lakes will burst their natural boundaries, causing flooding in river valleys fed by these glaciers, followed by reduced flows, resulting in water scarcity.

Government measures’ limitations:

• From the recent cases of natural disasters like the Chennai Floods, 2015, 2016 drought, 2019 Kerala floods , etc., it is evident that there are no adequate arrangements made to mitigate them.
• For instance, in the case of Uttarakhand or the Chennai rains, the arrangements weren’t adequate to allow the flow of rainwater due to the illegal constructions.
• From the 2016 drought, there were increased deaths, most of them were economically poor and the underprivileged.
• The government failed to ensure long-term mitigation and the big corporate houses that contribute to large-scale pollution of air and water escape with a mere “corporate social liability” clauses. These are some of the major causes of the devastating impact of these natural disasters.
• India does not have stringent laws to ensure protection against climate change.
• The authorities will not be prosecuted for their negligence of duty and the cases that manage to reach the Supreme Court through the public interest litigation were only able to bring about small changes in averting the future crisis.
• Each year, India is facing the negative impact of climate change and the government is taking measures to address it. Yet the measures taken will not be enough to solve the issue due to poor implementation and lack of accountability.

What are the efforts taken at the international level to combat climate change?

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

• The World Meteorological Organisation (WMO) and the UN Environment Programme (UNEP) founded the IPCC to provide for a mechanism to study the effects of global warming at a governmental level.
• IPCC is a UN body that assesses the science related to climate change.
• It provides the policymakers with regular scientific assessments on climate change, its implications and potential future risks while also providing adaptation and mitigation options.
• It complements UNFCCC and vice versa.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC):

• It came to force on 21 st March 1994.
• The 195 countries that have ratified it are called the Parties to the Convention.
• The UNFCC is a Rio Convention, one of the three adopted at the Rio Earth Summit in 1992. The others include the UN Convention on Biological Diversity and the UN Convention to Combat Desertification .
• The Joint Liaison Group was established to ensure cooperation among the three Conventions.
• Currently, it also consists of the Ramsar Convention on Wetlands.
• The ultimate aim of the Convention is to stabilize the greenhouse gas concentration “at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”.
• It also aims to achieve the said level within a specific period so that the ecosystem is allowed to adapt naturally to climate change while also ensuring food security and sustainable economic development.
• Following its establishment, the COP1 (first Conference of Parties) was held in Berlin, COP2 was held in Geneva and the COP3 was held in Kyoto to adopt the “Kyoto Protocol” that ensures the implementation of the UNFCCC’s objective.

Kyoto Protocol:

• Kyoto Protocols was adopted in Kyoto, Japan on 11 th December 1997 and came to force on 16 th February 2005
• Its signatories are committed towards the achievement of emission reduction targets.
• COP 7 held in Morocco in 2001 saw the adoption of the detailed rules for the implementation of the protocol. These are referred to as “Marrakesh Accords”.
• This protocol holds the developed countries are accountable for the current high levels of GHG emissions into the atmosphere due to their role in the industrial revolution.
• Kyoto Mechanism, also known as Flexible Mechanism, is defined under the Kyoto Protocol to lower the overall cost of achieving the emission targets. It includes Emission Trading, the Clean Development Mechanism and Joint Implementation.
• On December 2012, the Doha Amendment to the Kyoto Protocol was adopted. The changes made include:
• New commitments were made by Annex I Parties (developed nations and Economies in Transition) to be implemented between the period of 1 st January 2013 and 31 st December 2020.
• A revised list of GHG that is to be reported by the Parties during the second commitment period
• Amendments were made to update several articles of the Kyoto Protocol to be on par with the second commitment period.
• The Kyoto Protocol is a significant step towards the reduction of global emission regime that will allow the stabilisation of GHG emissions.

Paris Agreement:

• Signed in 2016, it is considered to be the world’s first comprehensive climate agreement.
• It aims to:
• Keep the global temperature well below 2°C above preindustrial times and endeavour to limit them even more to 1.5°C.
• Strengthen the nations’ ability to combat the adverse impacts of climate change.
• The Paris Accord calls for a reduction of the GHGs emitted due to human activities equal to that of the trees, soil and oceans so that they can be absorbed naturally.
• As per the Agreement, each country’s contribution towards cutting emission must be reviewed every 5 years.
• It also states that rich countries must help the poorer nations by providing them with “Climate finances” to make them shift towards renewable energy usage.
• The agreement is binding in some elements like reporting requirements. Other elements of the agreement are non-binding like the emission targets of the individual nations.
• The Paris Agreement necessitates all Parties to put forth their best efforts through Nationally Determined Contributions (NDCs) and to strengthen these efforts in the future.
• This also includes the need for regular reporting emissions and implementation by the parties.
• India’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC) includes the reduction in the intensity of its GDP by 33 to 35% by 2030 from 2005 level. Additionally, it has pledged to increase the share of non-fossil fuel-based electricity by 40% by 2030. It has also agreed to enhance its forest cover, which will absorb 2.5 to 3 billion tonnes of CO 2 by 2030.
• Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) is a mechanism developed by Parties of the UNFCCC.
• It creates financial value for the carbon stored in forests to offer incentives for the developing nations to reduce emissions from forested lands and invest in low-carbon paths.
• The developing nations will receive results-based payments for results-based actions.
• The REDD+ goes beyond simply deforestation and forest degradation by including the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks.
• It is estimated that the financial flows for the GHG emission reduction from REDD+ could reach up to $30 billion per year.
• This improved North-South flow of funds can ensure a significant reduction of carbon emissions and the promotion of inclusive development. It could also improve biodiversity conservation and secure vital ecosystem services.
• Forests are vital carbon sink and thus, it is vital to increase its resilience to climate change.

What are the measures taken by the Indian government to combat climate change?

• India is this fifth-largest emitter of GHG, accounting for approximately 5% of global emission.
• Emissions from India have increased by 65% during 1990-2005 and are estimated to increase by another 70% by 2020.
• As previously mentioned India is especially vulnerable to climate change because of the increased natural disasters, depleting natural resources and high dependence on agriculture and rain.
• Regardless of the resource limitations, India is taking numerous measures to adapt and mitigate climate change by increasing energy efficiency, promoting circular economic model , promoting the use of renewable energy
• India is among the few countries that have increased the Clean Energy Cess on coal.
• Clean Energy Fund worth approximately $3 billion is used to promote the use of clean technologies.
• The government is also increasing the investments for afforestation to increase the carbon sink.
• India has set a target of 33% of its geographical area under forest cover. According to the biennial State of India’s Forest Report 2019 (SoFR 2019), India’s total forest cover is 21.67% of the total geographical area of the country.
• India has allocated about $200 million for the National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC).
• It aims to support adaptation activities that can mitigate the adverse impact of climate change.
• The scheme’s activities are implemented in the project mode and the projects are related to adaptation in sectors like agriculture, animal husbandry, water, forestry, tourism, etc.
• Other initiatives include 100 smart cities , National Mission for Clean Ganga, National Air Quality Scheme, etc. Other major government measures are as follows:

National Action Plan on Climate Change (NAPCC)

• As a part of the NAPCC, the Indian government had launched 8 missions on focused areas. They are:
• National Solar Mission
• National Mission for Enhanced Energy Efficiency
• National Mission on Sustainable Habitat
• National Water Mission
• National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem
• National Mission for a “Green India” Goals
• National Mission for Sustainable Agriculture
• National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change

National Action Programme to Combat Desertification:

• India is one of the parties of UNCCD .
• The Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the National Coordination Agency for the implementation of the UNCCD at the national level.
• India has framed the 20-year comprehensive National Action Programme (NAP) to address the problem of desertification within the nation. The objectives include:
• Drought management, preparedness, and mitigation
• Development based on a community approach
• Promote the improvement of local communities’ quality of life
• Promote awareness
• Promote suitable research and development initiatives and interventions.
• Promoting self-governance to empower local communities so that they can deal with issues pertaining to climate change.

India in the international forums on climate change:

• India is currently setting up voluntary targets in the international forums to commit itself to the mission to combat climate change. It is also playing a major role in climate change mitigation.
• India’s proactive role in mitigating climate change is due to the domestic compulsion of tackling issues like the need for poverty eradication, food and nutritional security , universalization of health and education , water security, sustainable energy, employment
• India is of the opinion that the developing countries’ need for inclusive growth, sustainable development , poverty eradication and universal access to energy must be made the fundamental differentiation between them and the developed nations. Currently, the Conventions recognise that the historical emissions of the developed nations as the basis for differentiation between the developed and developing nations.

What is stopping us from mitigating climate change?

The numerous decision-making barriers that currently exist are preventing the desired level of adaptation. The 5 th Assessment Report of the IPCC has comprehensively identified the economic barriers that are preventing government decision on adaption to climate change. They are:

• Transitional costs: These are broadly divided into information and adjustment costs. The former refers to the costs that occur while acquiring information and the latter are the costs for replacing the long-lived capital.
• Market failures and missing markets : These include externalities, information asymmetries, and moral hazards. These cases are especially seen when one economic unit harms another unit. It also occurs when there aren’t sufficient incentives for the change.
• Behaviour obstacles to adaption : Irrational decisions, social norms, and cultural factors also pose as obstacles to adaption decision making.
• Ethical and distributional issues : These issues connect to the differences in vulnerability and adaptive capacity. Though sometimes a decision could ensure cost-effective and sustainable solutions, ethical constraints hinder these decisions.
• Coordination, government failures and politics : Though the governments must ensure the removal of the aforementioned barriers, they themselves face similar barriers like limited knowledge or resources. Also, coordination among various departments, though important, is highly difficult to obtain. Politics on whether or not climate change is real is also preventing the governments from undertaking adaption decision-making.
• Uncertainty is the largest barrier to adaptation as it expands to different dimensions like future developments of demographics, technologies and economics and the future of climate change.

Climate change is happening. This should be accepted and not politicised. International cooperation to address climate change is vital to mitigate the adverse impact. Additionally, mitigation must be complemented with climate change-related adaption since mitigation alone cannot address the adverse effects we are facing right now. An international level comprehensive plan of action is necessary for inclusive and sustainable growth of the global community.

Test yourself

Scientific consensus and public protests are doing little to motivate the governments’ policies towards climate change mitigation. Discuss. (250 Words)

• The seventeenth edition of the Climate Change Performance Index 2022 was published on 10 November 2021. India ranked 10th while Denmark is the highest performing country in the index. The top ten nations in the index are– Denmark (4th position), Sweden (5th position), Norway (6th position), United Kingdom (7th position), Morocco (8th position), Chile (9th position), and India (10th position).
• The Climate Change Performance Index (CCPI) is an annual report released by Germanwatch, Climate Action Network (CAN) and New Climate Institute since 2005.
• CCPI is an independent tool that monitors the climate protection performance of about 60 countries and the European Union. These countries collectively produce around 90% of global greenhouse gas emissions.
• It seeks to improve transparency in international climate politics and enables a comparison of climate protection initiatives and progress achieved by individual nations.
• The report studies countries in 4 categories having 14 indicators – Greenhouse gas emissions (40% of total score), Renewable energy (20%), Energy use (20%) and Climate policy (20%).
• 2022 was the fifth warmest year on record.   Earth’s average surface temperature in 2022 effectively tied with 2015 as the fifth warmest on record, according to an analysis by NASA.
• Arctic  sea ice reached its annual minimum extent in September  2022, shrinking to an area of 4.67 million square kilometers (1.80 million square miles).  This extends a long-term downward trend due to global warming.
• New research on Antarctica  doubles the previous estimates of loss from ice shelves.  The study, published in the journal Nature, found that ice shelves in Antarctica are losing ice at an alarming rate, with some losing up to 100 meters of ice per year.
• The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released a report in March 2023 that warned that global warming is already having a significant impact on the planet.  The report found that climate change is causing more extreme weather events, such as heat waves, droughts, floods, and wildfires. It also found that climate change is causing sea levels to rise, which is threatening coastal communities around the world.

The Climate Action Tracker (CAT) is an independent scientific analysis that tracks government climate action and measures it against the globally agreed aim of holding warming well below 2°C, and pursuing efforts to limit warming to 1.5°C.

It is produced by two research organisations, Climate Analytics and NewClimate Institute.

In its most recent assessment, the CAT found that global emissions are on track to increase by 3.6% in 2022. This is far from the level of ambition needed to limit global warming to 1.5°C. The CAT also found that many countries are not on track to meet their Paris Agreement pledges.

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Variation of earth’s orbit – point no. 4 It should be eccentricity instead of electricity

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Biodiversity & Environment

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Environmental Conventions (Climate Change)

• 28 Jul 2022
• GS Paper - 2
• Important International Institutions
• International Treaties & Agreements
• GS Paper - 3
• Government Policies & Interventions
• Environmental Pollution & Degradation

What are International Environmental Conventions?

An international environmental convention is a legally binding agreement negotiated among governments to take action together to combat or mitigate a global environmental threat. Reaching an agreement to take such action among sovereign nations with diverse interests is no small feat.

• However, in recent decades, such agreements have proliferated to address international environmental concerns at the global and regional levels.

Why is there a Need for these Conventions?

• Ratification and implementation of the Convention and its protocols will, for many Parties, reduce health and environmental impacts more cost-effectively than unilateral action.
• It also creates economic benefits as harmonized legislation and standards across borders will introduce a level playing field for industry across countries and prevent Parties from competing with each other at the expense of the environment and health.
• The Convention provides a platform to discuss these interconnections and takes actions to prevent negative impacts.

What is United Nations Framework Convention on Climate Change?

• India is among the select few countries to have hosted the COP of all three Rio conventions on climate change (UNFCCC), biodiversity (CBD) and land (United Nations Convention to Combat Desertification).
• The UNFCCC entered into force in 1994 and has been ratified by 197 countries.
• It is the parent treaty of the 2015 Paris Agreement . It is also the parent treaty of the 1997 Kyoto Protocol.
• The UNFCCC secretariat (UN Climate Change) is the United Nations entity tasked with supporting the global response to the threat of climate change. It is located in Bonn, Germany.
• Its objective is to achieve stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous repercussions within a time frame so as to allow ecosystems to adapt naturally and enable sustainable development.

What is Kyoto Protocol?

• The Kyoto Protocol is an international agreement linked to the UNFCCC, which commits its parties by setting internationally binding emission reduction targets.
• The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan in 1997 and entered into force in 2005.
• It recognized that developed countries are principally responsible for the current high levels of GHG emissions in the atmosphere as a result of more than 150 years of industrial activity.
• The detailed rules for the implementation of the Protocol were adopted at COP-7 in Marrakesh, in 2001 and are referred to as the Marrakesh Accords.
• Phase- 2 (2013-20) gave the target of reducing emissions by at least 18% by the industrialized countries.

What is Paris Agreement?

• It replaced the Kyoto Protocol which was an earlier agreement to deal with climate change.
• It aims to reduce global GHG emissions in an effort to limit the global temperature increase in this century to well below 2°C above pre-industrial levels, while pursuing means to limit the increase to 1.5°C by 2100.
• Addressing the financial losses vulnerable countries face from climate impacts such as extreme weather.
• Raising money to help developing countries adapt to climate change and transition to clean energy.
• This part of the deal has been made non-legally binding on developed countries.
• The INDCs were recognised under the agreement, but are not legally binding.
• India also reaffirmed its INDCs commitments to meeting the goals under the Agreement in order to combat the climate change.

What is United Nations Conference on Environment & Development?

• This global conference was held on the occasion of the 20 th anniversary of the first Human Environment Conference in Stockholm, Sweden, in 1972.
• The conference highlighted how different social, economic and environmental factors are interdependent and evolve together, and how success in one sector requires action in other sectors to be sustained over time.
• The primary objective of the Rio 'Earth Summit' was to produce a broad agenda and a new blueprint for international action on environmental and development issues that would help guide international cooperation and development policy in the twenty-first century.
• The summit concluded that the concept of sustainable development was an attainable goal for all the people of the world, regardless of whether they were at the local, national, regional or international levels.
• The Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
• The Convention on Biological Diversity
• The Statement on Forest Principles
• The Rio Declaration

What is UN World Summit?

• At the Summit, world leaders agreed to intervene on a variety of fronts to address major global issues.
• Governments made strong commitments to achieving the development goals set out in the Millennium Declaration by 2015, pledging an additional $50 billion per year to fight poverty, determined to find innovative sources of development finance as well as additional measures to ensure long-term debt sustainability.
• They also declared themselves firmly committed to trade liberalisation and pledged to work diligently to implement the development aspects of the Doha work program.

TTP Environmental Conventions (Biodiversity)

TTP Environmental Conventions (Pollutants)

UPSC Civil Services Examination Previous Year’s Question (PYQs)

Q. With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct? (2016)

• The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017.
• The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2ºC or even 1.5ºC above pre-industrial levels.
• Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change.

Select the correct answer using the code given below:

(a) 1 and 3 only (b) 2 only (c) 2 and 3 only (d) 1, 2 and 3

Ans: (b)